PM Kisan Yojana: बिना खेती के कागज वाले किसानों को भी मिलेगा लाभ

PM Kisan Yojana: प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना (PM-Kisan) के तहत किसानों को आर्थिक मदद मिलने वाली 21वीं किस्त का इंतजार देशभर के किसान बेसब्री से कर रहे हैं। हाल ही में केंद्र सरकार ने बाढ़ से प्रभावित राज्यों का दौरा किया और किसानों के हालात का जायजा लिया। इसके बाद सरकार ने ऐलान किया कि सीमावर्ती राज्यों में जिन किसानों के पास खेती के दस्तावेज नहीं हैं, उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा। इस शर्त के तहत राज्य सरकार यह पुष्टि करेगी कि किसान सच में खेती कर रहे हैं।

PM Kisan Yojana की विशेषताएं

PM Kisan Yojana के तहत किसानों को सालाना 6,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि तीन किश्तों में वितरित की जाती है, जिसमें हर एक किश्त में 2,000 रुपये मिलते हैं। अब तक देश के करोड़ों किसानों को इस योजना की 20 किस्तों का लाभ मिल चुका है। 21वीं किस्त के लिए किसानों में उत्सुकता बढ़ी हुई है, खासकर उन राज्यों में जो हाल ही में प्राकृतिक आपदाओं से प्रभावित हुए हैं।

PM Kisan Yojana बाढ़ प्रभावित राज्यों को मिलेगा प्राथमिक लाभ

इस बार संभावना जताई जा रही है कि बाढ़ से प्रभावित राज्यों के किसानों को पहले 21वीं किस्त जारी की जा सकती है। सितंबर की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा किया था। इसके बाद उन्होंने प्रभावित किसानों को योजना की एडवांस किस्त जारी करने का भरोसा दिया। इसी तरह, कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जम्मू के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के बाद भी योजना की एक किश्त तुरंत जारी करने की बात कही। इस आधार पर उम्मीद जताई जा रही है कि पंजाब, हिमाचल प्रदेश और जम्मू-कश्मीर के किसानों को जल्द ही 2,000 रुपये की किश्त मिल सकती है।

PM Kisan Yojana बिना खेती के दस्तावेज वाले किसानों को राहत

पहले पीएम किसान योजना का लाभ लेने के लिए किसानों के पास खेती की जमीन के मालिकाना कागजात होना जरूरी था। सीमावर्ती राज्यों में कई किसान कई सालों से खेती कर रहे हैं, लेकिन उनके पास दस्तावेज नहीं थे। अब सरकार ने यह शर्त थोड़ी हद तक हटा दी है। अगर राज्य सरकार यह पुष्टि करती है कि किसान सच में खेती कर रहा है, तो उन्हें भी योजना का लाभ मिलेगा।

PM Kisan Yojana 21वीं किस्त कब रिलीज हो सकती है

PM Kisan योजना के तहत अब तक 20 किस्तें जारी हो चुकी हैं। सामान्य नियमों के तहत प्रत्येक किश्त लगभग चार-चार महीने के अंतराल पर जारी होती है। इस हिसाब से 21वीं किस्त नवंबर तक पूरी होने वाली है। हालांकि, बाढ़ प्रभावित राज्यों के किसानों को इसे पहले जारी किया जा सकता है।

PM Kisan Yojana e-KYC कराना अनिवार्य

किसानों को योजना का लाभ पाने के लिए e-KYC करवाना बेहद जरूरी है। बिना e-KYC के किसानों की किश्त अटक सकती है। इसके लिए ऑनलाइन OTP या नजदीकी CSC सेंटर पर बायोमेट्रिक KYC करवाई जा सकती है। e-KYC करने के लिए किसानों को PM Kisan की आधिकारिक वेबसाइट pmkisan.gov.in पर जाना होगा, आधार नंबर और रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दर्ज करके OTP वेरिफिकेशन के बाद प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

PM Kisan Yojana हेल्पलाइन और संपर्क जानकारी

अगर किसी किसान को योजना से जुड़ी कोई समस्या आती है तो वह हेल्पलाइन नंबर या ईमेल के जरिए मदद ले सकता है। संपर्क विवरण इस प्रकार हैं:

ईमेल: pmkisan-ict@gov.in
टोल फ्री नंबर: 155261 / 1800115526, हेल्पलाइन नंबर: 011-23381092। यह सेवाएं 24×7 उपलब्ध हैं।

PM Kisan Yojana के लाभ से वंचित होने वाले किसान

कुछ किसान इस योजना का लाभ नहीं उठा सकते। पति-पत्नी दोनों एक ही परिवार में लाभ नहीं ले सकते। इसके अलावा, अगर किसान या परिवार में कोई पिछले साल इनकम टैक्स भर चुका है या संवैधानिक पद पर है, तो उन्हें योजना का लाभ नहीं मिलेगा। किराए पर ली गई जमीन पर खेती करने वाले किसान भी योजना का लाभ नहीं उठा पाएंगे।

इस राहत के साथ सीमावर्ती और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के किसान अब पीएम किसान योजना की 21वीं किस्त का लाभ समय पर प्राप्त कर सकेंगे, जिससे उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और खेती से जुड़े खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी।

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