PM Svanidhi Yojna: प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि (PM Svanidhi Yojna) योजना के तहत अब रेहड़ी-पटरी वालों और छोटे व्यापारियों को गारंटी-फ्री लोन की सीमा बढ़ा दी गई है। कोरोना महामारी के दौरान जब छोटे रोजगार ठप हो गए थे और विशेष रूप से रेहड़ी-पटरी वालों का व्यवसाय पूरी तरह प्रभावित हुआ, तब मोदी सरकार ने 1 जून 2020 को इस योजना की शुरुआत की थी। अब सरकार ने योजना की डेडलाइन को 31 मार्च 2030 तक बढ़ा दिया है और लोन की लिमिट 80,000 रुपये से बढ़ाकर 90,000 रुपये कर दी है।
PM Svanidhi Yojna का उद्देश्य और लाभार्थी
PM Svanidhi Yojna का मुख्य उद्देश्य है कि छोटे व्यवसायियों और सड़क विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को फिर से खड़ा करने में मदद मिल सके। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने योजना के विस्तार और पुनर्गठन को मंजूरी दी है, जिससे लगभग 1.15 करोड़ रेहड़ी-पटरी वाले लाभान्वित होंगे। इनमें 50 लाख नए लाभार्थी भी शामिल हैं। योजना का संचालन आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय और वित्त सेवा विभाग द्वारा 31 मार्च 2030 तक किया जाएगा। इस योजना के तहत 7,332 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय सरकारी खजाने से होगा।
PM Svanidhi Yojna लोन की नई सीमा और किश्त प्रणाली
इस योजना के तहत अब लाभार्थियों को तीन चरणों में लोन दिया जाएगा। पहले चरण में 15,000 रुपये, दूसरे चरण में 25,000 रुपये और तीसरे चरण में 50,000 रुपये दिए जाएंगे। पहले चरण का लोन प्राप्त करने के बाद निर्धारित समय में उसे चुकाने पर ही दूसरे चरण का लोन मिलता है। इसी तरह, तीसरे चरण का लोन पाने के लिए पिछले दो चरणों के लोन समय पर चुका दिए जाने चाहिए। इस तरह लोन को चरणबद्ध तरीके से दिया जाता है, जिससे लाभार्थी अपने व्यवसाय को व्यवस्थित रूप से बढ़ा सकें।
PM Svanidhi Yojna गारंटी-फ्री सुविधा और आसान प्रक्रिया
PM Svanidhi Yojna का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इसे लेने के लिए किसी भी प्रकार की संपत्ति को गारंटी के रूप में रखने की जरूरत नहीं है। केवल आधार कार्ड के जरिए लोन आसानी से लिया जा सकता है। लोन राशि को सालभर में चुकाया जा सकता है और इसके लिए EMI भुगतान की सुविधा भी उपलब्ध है। इस गारंटी-फ्री प्रक्रिया से छोटे व्यवसायियों और सड़क विक्रेताओं को बिना किसी बोझ के आर्थिक मदद मिलती है।
PM Svanidhi Yojna डिजिटल पेमेंट और अतिरिक्त लाभ
सरकार ने इस योजना के लाभार्थियों को डिजिटल लेन-देन के लिए भी प्रोत्साहित किया है। समय पर लोन चुकाने वाले लाभार्थियों को यूपीआई-लिंक्ड रुपे क्रेडिट कार्ड प्रदान किया जाएगा, जिससे उनकी व्यावसायिक और व्यक्तिगत आर्थिक जरूरतें पूरी होंगी। इसके अलावा, डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के लिए रिटेल और थोक लेन-देन पर 1,600 रुपये तक का डिजिटल कैशबैक भी मिलेगा।
PM Svanidhi Yojna का प्रभाव
30 जुलाई 2025 तक, 68 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को 13,797 करोड़ रुपये के 96 लाख से ज्यादा लोन वितरित किए जा चुके हैं। लगभग 47 लाख लाभार्थी डिजिटली सक्रिय हैं और उन्होंने 6.09 लाख करोड़ रुपये के 557 करोड़ से ज्यादा ट्रांजैक्शन किए हैं। यह आंकड़े योजना की सफलता और छोटे व्यापारियों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण को स्पष्ट रूप से दिखाते हैं।
इस नई व्यवस्था के साथ PM Svanidhi Yojna अब और अधिक लोगों तक पहुंचेगी और छोटे व्यवसायियों को अपने व्यवसाय को मजबूत करने और डिजिटल आर्थिक प्रणाली में शामिल होने का मौका प्रदान करेगी।
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निष्कर्ष
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